मानसून सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ना
मानसून सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ना और लोकसभा की उत्पादकता का गिरकर महज 15 प्रतिशत पर आ जाना भारतीय संसदीय इतिहास के सबसे निराशाजनक अध्यायों में से एक है। पिछले 22 वर्षों में यह अब तक का सबसे निचला स्तर है, जो सीधे तौर पर इस बात को उजागर करता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत को किस तरह राजनीतिक खींचतान का अखाड़ा बना दिया गया। संसद के संचालन पर प्रतिदिन लगभग 9 करोड़ रुपये का खर्च आता है, जो सीधे तौर पर जनता के पसीने की कमाई और टैक्स का पैसा है। सत्र के दौरान लगातार वेल में आकर नारेबाजी करना, तख्तियां दिखाना और कार्यवाही को बार-बार स्थगित कराने की रणनीति ने इस भारी-भरकम बजट और अनमोल विधायी समय को पूरी तरह बर्बाद कर दिया।
इस पूरे गतिरोध में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और उसके शीर्ष नेता राहुल गांधी, साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जैसे विपक्षी चेहरों की भूमिका पर सीधे तौर पर सवाल उठते हैं। जनता ने इन नेताओं और सांसदों को चुनकर इसलिए भेजा था ताकि वे देश की बुनियादी समस्याओं, विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों पर नियम और कानून बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। लेकिन नीतिगत बहसों, तर्कों और चर्चाओं के जरिए सरकार को घेरने के बजाय पूरी रणनीति संसद को ठप करने पर केंद्रित दिखाई दी। जब विपक्ष सकारात्मक बहस छोड़कर केवल व्यवधान को ही अपना मुख्य हथियार बना लेता है, तो इसका मकसद जनहित साधना नहीं बल्कि केवल सत्ता प्राप्ति और राजनीतिक लाभ तक सीमित नजर आता है।
संसद में जब आवश्यक बिल अटकते हैं और महत्वपूर्ण विधायी कार्य ठप होते हैं, तो इसका सीधा नुकसान आम नागरिक, देश की अर्थव्यवस्था और विकास योजनाओं को भुगतना पड़ता है। यह स्थिति मतदाताओं को भी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि जिन दलों और नेताओं पर उन्होंने भरोसा जताया था, क्या वे वाकई जनहित के प्रति जवाबदेह हैं। विरोध दर्ज कराने के लोकतांत्रिक तरीकों को दरकिनार कर संसद को बंधक बनाना न केवल जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है, बल्कि यह देश के संसाधनों और लोकतंत्र दोनों का बड़ा नुकसान है।
--- लोकेश कुशवाहा
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