भारत सरकार अधिनियम' Government of India Act 1858

 

2 अगस्त 1858 का वर्ष आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ था। साल 1857 में हुई देशव्यापी महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह अहसास हो गया कि भारत जैसे विशाल देश का शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसी वजह से ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को 'भारत सरकार अधिनियम' (Government of India Act 1858) पारित किया। इस कानून के लागू होते ही भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। भारत की सत्ता का पूरा नियंत्रण सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया।

इस ऐतिहासिक बदलाव के कारण भारत की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दिया गया। भारत के सर्वोच्च प्रशासनिक पद 'गवर्नर-जनरल' का नाम बदलकर 'वायसराय' कर दिया गया, जिसका सीधा मतलब था कि अब वह व्यक्ति भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि होगा। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। इसके साथ ही, ब्रिटेन की संसद में भारत के मामलों को संभालने के लिए एक नए पद 'भारत सचिव' (Secretary of State for India) की शुरुआत की गई, जिनकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक 'इंडिया काउंसिल' बनाई गई। इस कानून ने भारत के राजा-महाराजाओं को यह भरोसा भी दिलाया कि अब उनके राज्यों को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता की शुरुआत हुई।

--- लोकेश कुशवाहा 

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