"आपातकाल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी"

आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता छीनी जा चुकी थी। कई पत्रकारों को मीसा और डीआईआर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार की कोशिश थी कि लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचे। उस कठिन समय में नरेंद्र मोदी और आरएसएस के कुछ प्रचारकों ने सूचना के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी उठा ली। इसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया। संविधान, कानून, कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों के बारे में जानकारी देने वाले साहित्य गुजरात से दूसरे राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों में रखे गए। यह एक जोखिम भरा काम था क्योंकि रेलवे पुलिस बल को संदिग्ध लोगों को गोली मारने का निर्देश दिया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी और अन्य प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक कारगर रही।

“… बड़े पैमाने पर अनियंत्रित भ्रष्टाचार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से श्रीमती इंदिरा गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा देने की पेशकश की। राष्ट्रपति ने "उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और …।” यह 25 जून 1975 का समाचार होना चाहिये था पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके विपरीत, श्रीमती गांधी ने कानून को पलट देने और उसे व्यक्तिगत फायदे के लिए तोड़ने मरोड़ने का फैसला किया। आपातकाल लागू किया गया और दुर्भाग्य से, भारत 21 महीनों के अपने खुद के 'अंधकार युग' में धकेल दिया गया। मेरी पीढ़ी से संबंधित अधिकांश लोगों को आपात स्थिति के बारे में बस धुंधली सी यादें हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शिष्टाचार है जो आपातकाल की वर्षगांठ के दिन पर "कार्यकर्ता" फिल्मी सितारों के साक्षात्कार आयोजित करना ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है बजाय इसके कि वे लोगों को जानकारी दें कि सत्ता के भूखे कांग्रेसी उन दिनों किस हद तक सत्ता का दुरूपयोग करते थे।

इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि कैसे उन कई व्यक्तियों और संगठनों के नाम इतिहास के पन्नों में खो गए हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को श्रीमती गांधी के निरंकुश शासन के खिलाफ लोकतंत्र बहाल करने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया था। वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद यह सबसे बड़ा संघर्ष था जब राजनीतिक और गैर राजनीतिक, दोनों ताकतें सत्ता के भूखे कांग्रेस के शासन को हराने के लिए एकजुट हो गईं। आज लोग नानाजी देशमुख, जय प्रकाश नारायण, नत्थालाल जागड़ा, वसंत गजेंद्र गाडकर, प्रभुदास पटवारी आदि को पसंद करते हैं जिन्होंने उन लोगों को जुटाया (नामों की एक लंबी सूची है) जो समय बीतने के साथ लोगों की याददाश्त में धुंधले होते जा रहे हैं। वे आपातकाल के गुमनाम हीरो थे। एक बार फिर "धर्मनिरपेक्ष" मीडिया को "धन्यवाद"। गुजरात ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह वास्तव में उन कई लोगों के लिए रोल मॉडल बन गया जो आपातकाल के खिलाफ थे। यह गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन ही था जिसने कांग्रेस को यह महसूस कराया कि कम से कम गुजरात में, सत्ता के लिए उनकी वासना लंबे समय तक नहीं रहेगी। मोरबी कॉलेज के कुछ छात्रों को छात्रावास खाद्य बिल में बढ़ोतरी का कैसे विरोध किया और कैसे यह नवनिर्माण के रूप में एक राज्य व्यापी जन आंदोलन बन गया है सीखने लायक है। वास्तव में गुजरात ने जय प्रकाश नारायण को प्रेरित किया और उन्होंने बिहार में भी इसी तरह का आंदोलन शुरू कर दिया। उन दिनों 'गुजरात का अनुकरण' बिहार में लोकप्रिय मुहावरा था। इसके अलावा गुजरात में विधानसभा भंग करने के लिए यहाँ गैर कांग्रेसी बलों की मांग ने बिहार में भी गैर कांग्रेसी ताकतों को प्रोत्साहन दिया है। यह इस वजह से था कि इंदिरा गांधी ने एक बार यहां तक कहा था कि गुजरात विधानसभा का विघटन उनके लिए महंगा साबित हुआ। चिमनभाई पटेल की कांग्रेस सरकार के पतन के बाद, गुजरात में चुनाव आयोजित किये गए (कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि चुनाव हों, यह मोरारजी देसाई के प्रयासों का नतीजा था कि कांग्रेस को हार माननी पड़ी और राज्य में चुनाव का आयोजन कराना पड़ा)।

गुजरात में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार के लिए मुख्यमंत्री के रूप में बाबूभाई जे पटेल ने शपथ ग्रहण की। गुजरात की सरकार जनता मोर्चा सरकार के रूप में जानी जाती थी। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इंदिरा गाँधी ने उन दिनों में भी गुजरात के लोगों से छल करने के लिए हर चाल चली थी। वास्तव में कई अवसरों पर 'मैं गुजरात की बहू हूँ’ जैसी लोकप्रिय लाइनें पढ़ कर वोट की मांग की थी वह (मैं गुजरात की बहू हूँ इसलिए लोगों को मुझे समर्थन देना चाहिए)। थोड़ा तो श्रीमती गांधी जानती थी कि गुजरात की भूमि उसकी भ्रामक राजनीति में बह जाने वाली नहीं थी। यह गुजरात में जनता मोर्चा सरकार की वजह से ही था कि बहुत से लोगों को गुजरात में आपातकाल की जबरदस्त ज्यादतियों का सामना नहीं करना पड़ा।

कई कार्यकर्ता गुजरात में आए और बस गए और राज्य एक द्वीप बन गया जहाँ लोकतंत्र के लिए काम कर रहे लोग शरण ले सके। अक्सर कांग्रेस की केंद्रीय सरकार ने सहयोग नहीं करने के लिए गुजरात की जनता मोर्चा सरकार को दोषी ठहराया। (यहाँ सहयोग न करने का मतलब है कि कांग्रेस चाहती थी कि गुजरात सरकार उसे कांग्रेस विरोधी बालों के विखंडन में मदद करे, जिसके लिए लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित गुजरात सरकार तैयार नहीं थी)। वह आपातकाल का दौर था कि जब इस राष्ट्र ने सेंसरशिप की ज्यादतियों देखा। कांग्रेस के द्वारा यह सत्ता का दुरुपयोग ही था जब इंदिरा गांधी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल को, 15 अगस्त के अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो में प्रसारित होने जा रहे उनके संभावित भाषण को सेंसर करने के लिए कहा था। (उन दिनों में संबंधित मुख्यमंत्री ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से 15 अगस्त को को अपने राज्यों के लिए संदेश भेजते थे)

जब ये सभी गतिविधियाँ हो रहीं थी तब संघ (आरएसएस) के एक प्रचारक थे, जिन्होंने देश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए पूरे दिल से काम करने का फैसला किया, यहाँ तक कि अपने जीवन को जोखिम में डाल कर। वह कोई और नहीं बल्कि गुजरात के हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ही थे। अन्य आरएसएस के प्रचारकों की तरह, नरेन्द्रभाई को भी आंदोलन, सम्मेलनों, बैठकों, साहित्य का वितरण आदि के लिए व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन दिनों नरेन्द्रभाई नाथाभाई जगदा के साथ-साथ वसंत गजेंद्र गाडकर के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे थे।

जब आपातकाल लागू किया गया था, तब केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही था जिस के पास सत्ता के भूखे कांग्रेस की ज्यादतियों को विफल करने के लिए संगठनात्मक सेटअप और तंत्र था और आरएसएस के सभी प्रचारक सक्रिय रूप से सिर्फ इसी एक कारण के लिए इसमें शामिल थे। आपातकाल लगाए जाने के फौरन बाद, कांग्रेस को महसूस हुआ कि आरएसएस में कांग्रेस के अन्यायपूर्ण तरीकों पर उंगली उठाने की क्षमता और बल है तब कायरतापूर्ण कार्य को प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। यह उस दौरान किया गया जब वरिष्ठ आरएसएस नेता केशव राव देशमुख गुजरात में गिरफ्तार कर लिए गए। नरेन्द्रभाई योजना के अनुसार उसके साथ काम करने वाले थे लेकिन फिर देशमुख की गिरफ्तारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका।

जिस पल नरेन्द्रभाई को एहसास हुआ कि केशवराव गिरफ्तार हो चुके हैं उन्होंने आरएसएस के अन्य वरिष्ठ व्यक्ति नाथा लाल जागडा को उन्होंने एक स्कूटर पर ले जा कर सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया। नरेन्द्रभाई को एहसास हुआ कि केशव देशमुख के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे और उनकी पुनर्प्राप्ति, कार्रवाई की भावी दिशा निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। हालाँकि देशमुख जब तक पुलिस हिरासत में थे तब तक उन दस्तावेजों को पुनः प्राप्त करना लगभग असंभव था। फिर भी नरेन्द्रभाई ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और मणि नगर से एक स्वयंसेवक बहन की मदद से इसे पुनः प्राप्त करने के लिए योजना बनाई।

योजना के अनुसार यह महिला देशमुख से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पर गई और सही समय पर, नरेन्द्रभाई की योजना के साथ उन दस्तावेजों को पुलिस स्टेशन से ले लिया गया। इसके अलावा आपात स्थिति के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र प्रेस को सेंसर करने का फैसला भी किया था। कई पत्रकारों को मीसा और डीआईआर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार मार्क टुली सहित भारत आने वाले कई विदेशी पत्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। सही और सच्ची जानकारी का पूरा ब्लैक आउट प्रतीत होता था। इसके अलावा कई प्रमुख राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि सूचना का प्रसार असंभव हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान नरेन्द्रभाई और कई आरएसएस के प्रचारकों ने इस कठिन कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी ली।

नरेन्द्रभाई ने सूचना के प्रसार और साहित्य को वितरित करने के लिए एक अभिनव तरीका इस्तेमाल किया। संविधान, कानून, कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों के बारे में जानकारी युक्त साहित्य गुजरात से अन्य राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों में रखा गया। यह एक जोखिम भरा काम था क्योंकि रेलवे पुलिस बल को संदिग्ध लोगों को गोली मारने का निर्देश दिया गया था। लेकिन नरेन्द्रभाई और अन्य प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक ने अच्छी तरह से काम किया। जब तक आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था और सेंसरशिप बड़े पैमाने पर हो रही थी, आरएसएस ने स्वयंसेवकों को उनके संबंधित जिलों में तैयार करने का और जन संघर्ष समितियों का हिस्सा बनने का फैसला किया। इसी समय नरेन्द्रभाई ने आंदोलन के लिए पूरी तरह से योगदान करने का फैसला कर चुके स्वयंसेवकों के परिवारों की सहायता करने की आवश्यकता महसूस की।

नरेन्द्रभाई ने उन लोगों की पहचान करने की पहल की जो स्वयंसेवकों के परिवारों की सहायता करेंगे। जब पुलिस से आरएसएस की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था नरेन्द्रभाई ने भूमिगत रहकर आंदोलन आयोजित किया। इस समय गोपनीय बैठकें पुलिस जानकारी के बिना मणिनगर में आयोजित की जाती थीं नरेन्द्रभाई ने इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से किया। जब नरेन्द्रभाई सक्रिय रूप से कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ भूमिगत आंदोलन में शामिल थे, वे प्रभुदास पटवारी के संपर्क में आए उन्होंने नरेन्द्रभाई को अपने आवास पर आने के लिए कहा। यह प्रभुदास पटवारी का निवास था जहाँ नरेन्द्रभाई की मुलाक़ात जॉर्ज फर्नांडीस से हुई वे भी क्रूर आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। जॉर्ज फर्नांडीज जो एक मुसलमान के वेश में थे उन्होंने नरेन्द्रभाई से मुलाकात की और उन्हें अपनी योजना की विस्तार से बताई।

इस समय नरेन्द्रभाई ने जॉर्ज फर्नांडीज के साथ नानाजी देशमुख की बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नरेन्द्रभाई और नानाजी के साथ बैठक के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी की ज्यादतियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू करने के लिए अपनी एक योजना व्यक्त की, लेकिन नानाजी और नरेन्द्रभाई ने इस योजना के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उनके अनुसार जरूरी हो गया था कि यह आंदोलन अहिंसक रहना चाहिए हालांकि इंदिरा गांधी की ज्यादतियाँ हिंसक हो सकती हैं। आपातकाल के दिनों में, भारत सरकार ने अपनी प्रचार मशीन के रूप में ऑल इंडिया रेडियो का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया। इसके अलावा केंद्रीय सरकार के भयावह कृत्यों के बावजूद उसका पक्ष ले रहा एक और साप्ताहिक भी था।

जनता की बड़ी संख्या को आकाशवाणी द्वारा जानकारी पर रोक लगाए जाने के सरकार के इस रवैये से निराशा हुई। यही वह समय था जब शांतिपूर्ण जन आंदोलन आकाशवाणी के बाहर किया गया, जहाँ जन संघर्ष समिति संविधान, कानून और अन्य साहित्य के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए सार्वजनिक रूप से पढ़ते थे। कई अन्य आरएसएस के प्रचारकों की तरह, नरेन्द्रभाई भी जन संघर्ष समिति को समर्थन प्रदान करने के साथ ही लोगों को जुटाने में शामिल किये गए थे, उस समय तक आरएसएस ही एकमात्र संगठन था जिसके पास सुनियोजित तरीके से आंदोलन को संगठित करने के लिए तंत्र और संरचना थी। आज भी हम सब मीडिया के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण और कांग्रेस के प्रति उसके अधीन रुख से परेशान हो जाते हैं।

आपातकाल भी कांग्रेस द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और अपने स्वार्थी प्रचार के लिए सूचना प्लेटफॉर्म के उपयोग का गवाह है। (यह हमें याद दिलाता है कि आंध्र प्रदेश में, कैसे ऑल इंडिया रेडियो ने पूरी तरह से एनटी रामाराव के बारे में सूचना को ब्लैक आउट कर दिया था जब उन्होंने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को पराजित कर दिया था। देश को एनटी रामाराव 'नामक व्यक्ति के बारे में तभी पता चला जब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने उन्हें शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया था) नरेन्द्रभाई को भी नेताओं के लिए जानकारी की आपूर्ति में शामिल किया गया था जो सरकार द्वारा कैद कर लिए गए थे।

वे भेष बदलने में माहिर थे, उनकी गिरफ्तारी के खतरे के बाबजूद वे भेष बदल कर जेल जाते थे और जेल में नेताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारीयाँ पहुंचाते थे। एक बार भी पुलिस नरेन्द्रभाई को पहचान नहीं सकी। उन दिनों 'साधना' नामक एक पत्रिका ने आपातकाल और सेंसरशिप के खिलाफ साहस दिखाने का फैसला किया। आरएसएस का सेटअप इस पत्रिका को लोगों तक पहुंचाने में बहुत उपयोगी साबित हुआ और अन्य प्रचारकों की तरह, नरेन्द्रभाई भी इसमें शामिल थे। आपातकाल के दिनों में नरेन्द्रभाई सहित आरएसएस के प्रचारकों ने इंदिरा सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन दिनों आरएसएस समर्थित संघर्ष समिति ने 'मुक्ति ज्योति' यात्रा का आयोजन किया। यह एक साइकिल यात्रा थी जिसमें कई प्रचारकों ने भाग लिया और साइकिल पर इस यात्रा को निकाला और लोकतंत्र के संदेश प्रचार के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए।

बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि इस यात्रा को नाडियाड में जिसके द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया वो और कोई नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी श्री मणी बेन पटेल थीं। (यह एक बिडम्बना है कि जहां यह देश नेहरू गांधी परिवार की हर पीढ़ी के बारे में जानता है वहीं स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य दिग्गजों के परिवार के सदस्यों के ठिकाने कम ही ज्ञात हैं)। आज जो कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में "भाग लेने वाली" पार्टी होने का दावा करती है, उसी ने मनीबेन पटेल जैसे लोगों को नजरअंदाज कर दिया है।

केवी कामथ अपनी पुस्तक में नरेन्‍द्र भाई के बारे में ठीक ही कहते हैं कि यह आपात स्थिति में ही हुआ था कि, लोग नरेन्द्रभाई के प्रतिभाशाली कौशल से अवगत हो गए। हालाँकि उन्होंने नि: स्वार्थ प्रचारक के रूप में काम किया, उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि संगठन और अन्य प्रचारकों को वित्तीय समस्याओं का सामना न करना पड़े। कामथ ठीक ही कहते हैं कि नरेन्द्रभाई ने प्रचारकों के लिए न केवल वित्तीय सहायता जुटाई की , बल्कि उद्भव की ज्यादतियों के बारे में वास्तविक एवं सही सूचनाएँ सुनिश्चित की और उन्हें अन्य देश में रहने वाले भारतीयों तक पहुँचाया।

आज हम सब नरेन्द्र के सुशासन के लाभ को अनुभव कर चुके हैं लेकिन आपात स्थिति में एक नि: स्वार्थ कार्यकर्ता के रूप में उनके योगदान को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गुजरात ने जनता मोर्चा सरकार के तहत आम आदमी के अधिकार को कायम रखने में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। आज राष्ट्र दबाव की चपेट में है और आपातकाल की तरह की स्थिति भारत में बनाई जा रही है और भारत के लोग एक नए 'नवनिर्माण' आंदोलन के लिए गुजरात और नरेन्‍द्र भाई की तरफ देखते हैं जो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्ट शासन से हम भारतीयों को मुक्त कराएगा। मैं निकट भविष्य में एक नए नवनिर्माण के शुरुआती निशानों की कामना करता हूँ।।